प्रदेश के कर्मचारियों का 55 प्रतिशत हुआ मंहगाई भत्ता
16 लाख कर्मचारियों को मिली सौगात, मुख्यमंत्री ने बधाई
लखनऊ। केन्द्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते (डीए)में दो प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। अब केन्द्र की तरह राज्य कर्मचारियों को भी 55 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता प्राप्त होगा। अबतक 53 प्रतिशत की दर महंगाई भत्ता मिल रहा है। 1 जनवरी 2025 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 16 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसमे राज्य कर्मचारियों के साथ साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, शहरी स्थानीय निकायों के नियमति एवं पूर्णकालिक कर्मचारी और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत कर्मचारी शामिल है।
सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान अप्रैल 2025 के वेतन के साथ माह मई में किया जायेगा। ऐसे में सरकार पर मई 2025 में 107 करोड़ रुपये और एरियर के भुगतान पर मई 193 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकद व्ययभार आएगा। वहीं ओपीएस से आच्छादित कर्मचारियों के जीपीएफ में 129 करोड़ रुपये जमा होंगे। पूरे वित्तीय वर्ष के लिए यह व्ययभार जून 2025 से 107 करोड़ रुपये प्रति माह होगा।
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गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को केन्द्र सरकार निर्धारित दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान उसी तिथि से किया जाता है, जिस तिथि से केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त दिया जाने वाला एक भत्ता है, जो बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए होता है। यह समय-समय पर सरकारों द्वारा बढ़ाया जाता है, अधिकतर केंद्र सरकार की दर के आधार पर ही यह होता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया है कि राज्य कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को 53 प्रतिशत की दर से प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ता को दिनांक एक जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से लगभग 16 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
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