नई दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को दावा किया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के कारण 2,026 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान व्यक्त किया है और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया है।भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कैग रिपोर्ट में इस नीति के बारे में 10 प्रमुख निष्कर्ष निकाले हैं, जिसे आप सरकार ने विवाद के बीच रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस नीति पर उठाए गए सवालों का जवाब देना होगा। ठाकुर ने कहा, उन्हें बताना होगा कि पैसा किसकी जेब में गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल इस घोटाले के सरगना हैं।भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने दावा किया कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर कैग की रिपोर्ट ने जानबूझकर की गई चूक को उजागर किया है, जिससे सरकारी खजाने को 2,026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सत्ता के नशे में चूर, कुशासन में डूबे। लूट का आप दा मॉडल पूरी तरह से उजागर है और वह भी शराब जैसी चीज पर। नड्डा ने कहा कि आप सरकार को सत्ता से बाहर करने और उसके गलत कामों के लिए दंडित किए जाने में बस कुछ ही सप्ताह बाकी हैं।भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया, लिकरगेट पर कैग की रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार के नीति कार्यान्वयन में जानबूझकर की गई चूक को उजागर किया है। सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति तैयार करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। दोनों को कई महीने जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा किया गया। इस आबकारी नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।कैग की रिपोर्ट अभी तक आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है, लेकिन मीडिया में इसकी कथित सामग्री वाली खबरें आई हैं।भाजपा के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा, रिपोर्ट कहां है? भाजपा खुद कहती रहती है कि कैग की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। संवाददाता सम्मेलन के दौरान ठाकुर ने पूछा कि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, क्योंकि पार्टी के पास कोई ईमानदार चेहरा नहीं बचा है। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते।भाजपा नेताओं ने अक्सर कहा है कि आबकारी नीति मामले में केजरीवाल के लिए उच्चतम न्यायालय की जमानत की शर्तें उन्हें पद के लिए अयोग्य ठहराती हैं।
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